डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, प्रधानमंत्री आवास, शराब घोटाले और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व सरकार को घेरा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो दल आज लोकतंत्र और कानून व्यवस्था की बात कर रहा है, उसी के शासनकाल में प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी जेल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में कानून सबके लिए समान है और किसी भी दोषी को संरक्षण नहीं मिलेगा।
“भूपेश सरकार में 8 वरिष्ठ अधिकारी जेल पहुंचे”
सदन में बोलते हुए विजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी सरकार के कार्यकाल में आठ-आठ वरिष्ठ अधिकारी जेल गए। उनका आरोप था कि तत्कालीन सरकार में अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाकर काम कराया गया, जबकि आज वही लोग वर्तमान सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं।
“हमारी सरकार में अपराधी का सिर्फ एक परिचय- वह अपराधी है”
डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार कानून के राज पर विश्वास करती है। अपराध करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी भी मामले में राजनीतिक या व्यक्तिगत आधार पर भेदभाव नहीं करती।
प्रधानमंत्री आवास को लेकर भी कांग्रेस पर हमला
विजय शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने आठ लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य घोषित किया था, लेकिन धनराशि की कमी का हवाला देकर उसे पूरा नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा सरकार अब तक 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे कर हितग्राहियों को सौंप चुकी है और प्रतिदिन करीब 1,500 नए आवास तैयार हो रहे हैं।
शराब घोटाले का भी किया जिक्र
विजय शर्मा ने अपने भाषण में कथित FL-10 शराब घोटाले का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकाल में शराब नीति के जरिए हजारों करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त कर पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया है।
“मोदी और साय के नेतृत्व में कानून का राज”
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। घुसपैठियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है तथा शासन की प्राथमिकता कानून का समान रूप से पालन सुनिश्चित करना है।
अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विजय शर्मा का भाषण सत्ता पक्ष के सबसे आक्रामक जवाबों में माना गया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए वर्तमान सरकार की उपलब्धियों और कानून व्यवस्था को विपक्ष के आरोपों का जवाब बताया।
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